इश्वर प्रताप लामा(आशिष) सिमरा जितपुर: बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका देशकै उत्कृष्ट उपमहानगर पालिकाहरुमध्ये एक नम्बरमा परेको छ । यो उप महानगर पालिकाले कुनै राम्रो परोपकारी काम वा बिकास निर्माणका कुनै गतिलो नमुनामय काम गरेकोले देशकै उत्कृष्ट उपमहानगर पालिका भएको भने होइन । जन्मजात खान नपाएकाहरुको जमातहरुको केन्द्र भएको कारण आर्थिक बर्ष २०८०/०८१को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा खाना खाजामा मात्र ४ करोड ४३ लाख ७९ हजार ८ सय ६७ रुपैयाको खर्च सार्बजनिक भएपछि यो उप महानगर पालिका खाना खाजामा नमुना र उत्कृष्ट उप महानगर पालिका भएको हो । शैक्षिक संस्था खाजा साहयता शिर्षकमा खर्च गरेकोले पनि यो खर्च यति धेरै आएको होइन । योत दर्शन र भिजन भएको तर बुद्धिमा घुम्टो लागेको नगर प्रमुखको कार्यगर्ने क्षमता र उनले दिएको कर्मचारी लुटतन्त्र र उनको जनताप्रतिको मतको अबहेलनाको पराकाष्ठाको उपज कारणले भएको नतिजा हो यो । देश कर्मचारीको कारण बिग्रेकोको हो । यसैले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु नबिग्रीओस भनी नगरमा नगर प्रमुखको टिम र राज्यको तर्फबाट प्रशासनिक निकाय रहने गर्दछ । दुबै टिमले एक एर्कामा मिलेमतो नगरे सम्म केही नकारात्मक कार्य गर्नै सक्दैन । त्यसमा पनि आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी र नगर परिषदलाई कसरी लैजाने भन्ने सवालमा नगर प्रमुखको अहम् भुमिका र निगरानी हुनेगर्दछ । अब नगर प्रमुख नै राज्य र नगरवासीप्रती जवाफदेही हुनुपर्ने रत्तिभर पनि भय नभएपछि के भन्न सकिन्छ । मिलाप खबरबाट हाम्रो शुभकामना छ “ लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट ´´
महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनको तथ्याङ्क हेर्दा स्थानीय तहले एक वर्षमा खाजा र खानामा यति ठूलो रकम खर्च गर्नुको औचित्य माथि प्रश्न उठेको छ । त्यसैगरी, इन्धन, सवारी मर्मत, भ्रमण र कर्मचारी बैठक भत्ता जस्ता शीर्षकहरूमा मात्रै ३ करोड ५० लाख भन्दा बढी खर्च हुनुले प्रशासनिक खर्च अनियन्त्रित भएको स्पष्ट पार्छ ।
नगर पालिकाको माथी जाने भर्र्याङ्ममानै लेखिएको पाउछौ म भ्रष्टाचार गर्दिन तर बिकास निर्माणका लागि हुनुपर्ने रकममा भन्दा अनुगमन तथा मूल्यांकनमा करिब ३८ लाख खर्च हुँदा सवारी मर्मतमैं १ करोड भन्दाबढी र इन्धनमा १ करोड ४२ लाख भन्दाबढी खर्च हुनुले उपमहानरपालिकामा ठुलो भ्रष्टचार भएको हुनसक्ने गन्ध आईरहेको बिद्धिजिवीहरुले तर्क गरेका छन् ।
उपमहानगरपालिका आफैंले सार्वजनिक गरेको महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार, उपमहानगरले मसलन्द, खाजा, इन्धन, भ्रमण र सवारी मर्मत जस्ता अनुत्पादक र प्रशासनिक शीर्षकहरूमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम खर्च गरेको छ । यसले जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग नभएको प्रष्ट हुदछ ।