शक्ति र राजनैतिक आडमा भ्रष्टाचार गरेको कुरा नेपालीका लागि नौलो होइन तर यो पालि ठुला माछाहरू पनि तानिएकोले अहिले पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा निकै ठुलो चर्चा भइरहेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रतेक दिन नयाँ मोड लिइरहेको छ।

प्रहरीले १३ चैतबाट संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको थियो । तर, त्यसपछि लगभग एक महिनाभन्दा बढी समय प्रहरी अगाडि बढेको थिएन । तर, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठकाे ग्रिन सिग्नल पाएपछि प्रहरी प्रशासनले पनि तीव्र गतिमा एक्सन लिएको छ । बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्वमन्त्री एवं एमाले सचिव टाेपबहादुर रायमाझीपुत्र सन्दीप रायमाझी बुधबार पक्राउ परेका छन् ।

उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अपराध गर्ने दोषी जति नै शक्तिशाली वा पहुँचवाला भए पनि नछोड्ने बताएको केही दिनमै उनको भनाइ कार्यान्वयन भएको छ । यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, उपप्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार र पूर्वमन्त्रीका छोरा पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेकाे छ ।

सोही सिलसिलामा प्रहरीले वैशाख १९ गते मङ्गलबार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका राजनीतिक सल्लाहकार डा इन्द्रजीत राईलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले हिजो तत्कालीन गृहसचिव भइ हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेकपा ९एमाले०का सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीले पक्राउ परेका गिरोहका समूहबाट प्रहरीले सन्दीपका नाममा काटेको चेकसमेत बरामद गरिसकेको छ। प्रहरीले अहिले पनि सचिव रायमाझी र डा राईका छोरा नीरजमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरी खोजी गरिरहेको छ। नीरजले काठमाडौँका विभिन्न होटलमा पुगेर करोडौँ रकम बुझेको र अन्य केही व्यक्ति पनि अनुसन्धानको घेरामा छन्, प्रमाण जुटेपछि पक्राउ पर्छन्’, अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने।

गिरोहले गृह मन्त्रालयका नाममा सरकारी लोगोसमेत प्रयोग गरी शरणार्थी परिचयपत्र तथा ट्राभल डकुमेन्टसमेत बनाएको भेटिएको छ। गिरोहले आफूसँग सम्पर्कमा आएका र चिनजानमा रहेका व्यक्तिलाई प्रयोग गरी उनीहरुका आफन्तलाई समेत शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनि भुटानी शरणार्थीका रुपमा नाम दर्ताका लागि फारम भर्न लगाएका थिए।

उनीहरुले शरणार्थी फारम भर्नेबाट १५ देखि २० लाख असुलेका थिए। गिरोहले गृह मन्त्रालय र शरणार्थी समितिका उच्च अधिकारीसँग सेटिङ भइरहेको सुनाएर पीडितलाई विश्वास दिलाउने गरेका थिए। विश्वासमा पारिराख्न गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र शरणार्थीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित पत्र देखाउने गरेका थिए।

प्रमोद शर्मा
पोखरा