इश्वर प्रताप लामा ( आशिष) सिमरा, बारा
वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलले शुक्रबार १२ गते जारी गरेको एउटा सूचना अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भएकोछ । स
गत माघ २५ मा महानगरपालिकाले सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना प्रकाशित गरि ३३ जना कम्प्युटर अपरेटरको माग गरेको थियो ।
लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता माध्यमबाट चयन गरिने कम्प्युटर अपरेटरका लागि मान्यता प्राप्त शौक्षिक संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लिई एस.एल.सी/एसईई उत्तीर्ण भई मान्यता प्राप्त संस्थाबाट ३ महिने कम्प्युटर सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यता कायम गरिएको थियो । यसरी पटक पटक अबेदन खुलाउने र फेरी रद्ध गर्ने पदत्तिले सैयौं युवाहरु आर्थिक चपेटामा पनि पर्ने गरेको छ यो पटक पनि प्रत्येक आवेदक सँग रु.५०० लिइएको बताइन्छ ।
महानगरले तोकेको मापदण्डमा पर्ने करिब ५ सय जना लिखित परिक्षामा सहभागी भएका थिए । लिखित परिक्षाको नतिजा आएपछि प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता लिइने भनिएको थियो । तर, लिखित परिक्षा दिएको ७ महिना पछि महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतले एक महिना पुरानो मितिमा सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने विज्ञापन मध्येबाट कम्प्युटर अपरेटरको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना जारी गरेका छन् ।
मापदण्ड विपरित डोर हाजरी र दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्न माहिर मानिने पौडेलले लिखित परिक्षा लिएर त्यसलाई ७ महिना पछि खारेज गरेका एक आवेदक बताउछन् । उनको अनुसार उक्त निर्णय सर्वसाधारण देखि जनप्रतिनिधीले समेत आलोचना गरेका छन् । कानुनी रुपले प्रतिस्पर्धा गरि रोजगार पाउने आशामा रहेको महानगरका सयौ युवाहरुमा निराशा उब्जिएको छ ।
के कारणले लिखित परीक्षा रद्द गरियो भन्ने विषयमा नगरका प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मी ले ‘ प्रदेश निजामती ऐन लागु हुन लागेकोले नगरले लिन खोजेको एकवर्षिय करार अवधि का प्रकृया तत्कालाई रोक्का गरिएको जानकारी दिनुभयो।
तर रुपैया पैंसाको लेनदेन र आफ्नाहरु राख्न पाउने सेटिङ्ग नमिलेकोले यस्तो गरिएको आंशंका स्थानीय पिडित युवाहरूको छ। यस्ता स्थानिय सरकारको चरम लापरवाही र मनोमानी ढंगले काम गर्ने शैलीप्रति सघिय सरकारले समयमा नै हस्तक्षेप गरि लाखौं युवाहरु बेरोजगार भई देश बाट पलायन हुने अवस्था लाई रोक्नुपर्ने समय भएकोछ ।