इश्वर प्रताप लामा(आशिष)सिमरा,बारा
बजनी:- भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास ब्यवस्थापनमा सरकारको चासो र सक्रियता देखिएता पनि समग्रहरुपमा आम जनताहरु र यस सम्बन्धमा लालपुर्जा दिलाउन लागि परेका स्थानीय नेता,समाज सेयवी लगाएत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि स्पष्ट संग भुमी सुधार तथा सुकुम्बासी आयोगको नितिनियमलाई नबुझ्दा आम जनताले एउटै जमिनको प्रतिवेदन दिदै ३/४ पटक फार्म भर्नुपर्दा ज्यादैनै हैरानी र दु:ख पाउने गरेको छ । जीतपुरसीमरा उपमहानगर पालिका अन्तरगत पर्ने अधिकान्स भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आइरहेका जनताहरुले यसरी नै झमेला झेल्नुपरेको छ ।
आफ्नो वडावासीहरुले अब दोबारा यस्तो समस्याको सामाना गर्न नपरोस् भनी वडा न.३ का कार्यवाहक अध्यक्ष माया बि.क.ले सर्वदलीय बैठक बोलाई यस समस्याको समाधानको लागि सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको छ । आज भएको उक्त बैठकमा नेकपा एमाले जिल्ला सदस्य तथा वडा न.३ को इन्चार्ज कमल देवकोटा पार्टी वडाकमिटीक अध्यक्ष शुक्र श्रेष्ठ कृष्ण खनाल नेकपा माओवादी वडाकमिटी अध्यक्ष शंकर कर्की,रास्वापाका वडा सभापति दिलिप थापा,स्थानीय क्लबका अध्यक्ष दोय भिपिन स्याङ्बो, गणेश थपलिया जनहित उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष अमृतलाल श्रेष्ठ स्थानीय समाज सेयवी जयकिसोर चौधरी, वडा सदस्य दोय चिन बहादुर पाखृन देवनारायण चौधरी नगर प्रतिनिधि लगाएत यस सम्बन्धमा खटिएको भुमी ब्यवस्थापन अधिकृत संजय मैनाली हुनुहुन्थ्यो ।
नेका र रा प्र पाका नेताहरुको भने उपस्थिति थिएन । उहाँहरुलाई बैठकको जानकारी गराएको तर विभिन्न बहानाबाझी गरेको अध्यक्ष माया बि.कले बताउनुभयो । बास्तवमा आफू र आफ्नो संग नेपाल अधिराज्यभरी कुनै सम्पत्ति वा जग्गा जमिन नभएको बिपन्न परिवार लाई सुकुम्बासी भनिने र त्यस्तो परिवार वा ब्यक्तिले रातोमा भर्नुपर्ने लामो समय देखि ,ऐलानी जमिनको भोग चलन र बसोबास गर्दै आएको तर लालपुर्जा नभएकोलाई अव्यवस्थित बसोबास भएको भनेर सरकारले वर्गीकरण गरेकोले त्यस्तो ब्यक्तिले सेतो फारम भर्नुपर्ने सोको लागि सहजीकरण कमिटीलाई नै सरकारले पूरा अधिकार दिएकोले निकै नै सम्वेदनशिल र समय दिएर एक एक गर्दै छलफल गरी फारम भर्नुपर्नेमा सबैलाई सुकुम्बासीको वर्गमा राखि हतार र हचुवाको भरमा फारम भरी बुझाएकोले आम वडाबासी जनताहरुले पटक पटक उहीँ जमिन र उहीँ फर्मुलामा फारम भरी दु:ख र हैरान भएको हो ।
भुमिसुधार ब्यवस्थापन ८ औ तहका अधिकृत संजय मैनालीका अनुसार २०६६ माघ १० गते भन्दा यताको वनको जग्गा खोला नालाका जग्गा ब्याक्तीले भोगचलन गर्दै आइरहेको भएता पनि त्यस्ता जमिनहरुको पनि पहिचान गरि सरकारको नितिनियम भित्रल्याई ब्यवस्थापन गर्न सकिनेछ भने रेल्वेको जमिनमा बसोबास गर्दै आइरहनु भएकाहरुको हकमा भने उक्त बसोबास गरेको जग्गाको लागि फरम भर्न नपाइने तर सहजीकरण कमिटीले सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण गरि पठाउनुपर्नेछ । आजको बैठक पछि सहजीकरण कमिटीले पुर्ण एकपटक सम्पुर्ण फिर्ता आएको फारमहरु स्थानीय टोल समाजमा नै पुगि छलफल गरि सच्चाई पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसको लागि जनप्रतिनिधिको रोहवरमा दुई समूह बनाई काम थलिनी गर्ने भएको छ ।